CHHATTISGARH GOVERNMENT SHOULD NOT GET COERCED INTO FORTIFIED RICE DISTRIBUTION IN PUBLIC SCHEMES BY GOVERNMENT OF INDIA –ASHA & RTFC Press Release & Report
Full Report (english) of the Fact Finding Visit to Chhattisgarh on Rice Fortification is available for download HERE
Executive Summary (english) can be downloaded HERE
Hindi Executive Summary can be downloaded HERE
STATE GOVERNMENT SHOULD ADOPT RESPONSIBLE, EFFECTIVE AND SAFE SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF MALNUTRITION IN CHHATTISGARH, AND ABANDON RICE FORTIFICATION
Raipur/New Delhi, 20th June 2022: Activists of Right to Food Campaign (RTFC) and Alliance for Sustainable & Holistic Agriculture (ASHA) urged the Chhattisgarh government to abandon its rice fortification interventions. They appealed to the state government that it should not get coerced into distributing fortified rice in the food schemes being run in the state by the Government of India. “Anaemia is a public health issue, and not a matter of feasibility or logistics of distribution of fortified rice. Health is a state subject, as per India’s Constitution. The state government, given that Chhattisgarh is self-sufficient in paddy production and also has a decentralised procurement system in place, should step out of Government of India’s unscientific and risky policy of iron-fortified rice in public schemes”, said the fact team members. A report of a fact-finding visit on June 13thto 15th 2022, by two teams to 11 villages of 5 Blocks of 4 districts, was released in a press conference today. The teams also met with State Food Minister Shri Amarjeet Bhagat in addition to senior bureaucrats at the state level, medical experts, district level officials and frontline functionaries of different line departments, PDS dealers, a rice miller and other stakeholders. The teams included public health practitioners.
“There is really no basis for the large scale scaling up of rice fortification scheme in Chhattisgarh, where the state government is distributing 25% to 45% of all fortified rice being distributed in the entire country in just this one state right now.
“The pilot in Kondagaon district has not been completed, nor evaluation done and results put out for public scrutiny, even as scaling up has been done to 12 districts now where all rice being distributed is already (iron-) fortified rice. The pilot evaluation cannot be just of efficacy, but of safety also.
“It is important to note that Chhattisgarh distributes more fortified rice per beneficiary household than in other states (more than 10 kgs per individual per month in many cases), and it is not clear if rice fortification standards have been set by FSSAI keeping this in mind. Further, even the Take Home Ration (THR) distributed by the DWCD in the state is fortified where norms require 50% of the RDA of iron to be met by the fortified THR. Meanwhile, micronutrient supplementation programs are also going on, along with iron-rich foods being distributed in government schemes. There is no evaluation of potential iron-overdosing from a plethora of interventions.
“While this would be a matter of concern even in a normal situation, Chhattisgarh also has high disease burden of sickle cell disorders in the state and around 1.5 lakh persons are estimated to be sickle-cell-diseased (which is an extrapolated estimate given that comprehensive screening and diagnosis has not happened). While the numbers cannot even be estimated at the population-level due to a lack of any screening programs as of now, thalassemia is also an issue to contend with. There are also other diseases like malaria and tuberculosis that the state has high prevalence of. In all these conditions, iron-fortified food is contra-indicated. These diseased persons (whose numbers are significant) and their families are already going through enormous hardships in accessing diagnostic and medical-care facilities, and indiscriminate distribution of iron-fortified rice is irresponsible on the part of any government. It is also quite unjust that Adivasi communities are getting subjected in a disproportionately high manner to this risky approach to tackling anaemia”, said the fact-finding team members.
The fact-finding visit sought to cover a gamut of related issues, including compliance to statutory regulations. “We found that labelling regulations are being flouted in numerous ways, and in any case, such labelling regimes have no real meaning in the context of undiagnosed and uninformed communities, and when the end consumer buys a product in a loose, unpackaged form. There is only an aggressive promotional campaign from the state government to extoll the virtues of fortified rice at this point of time, without giving a full picture to beneficiaries and without allowing them prior informed choices. It is also seen that in Chhattisgarh, the stencilled and labelled gunny sacks are returned back to the procurement agencies and the fortified rice transferred into other bags at the dealer shops which defeats the purpose of labelling. We also discovered that the state government does not seem to have control over the supply chains of fortified rice, and such rice is turning up in districts where it is not ostensibly being distributed. Meanwhile, the state government is incurring significantly higher expenses in the rice fortification program, under pressure from Union Government to scale up, compared to the budgets required for targeted micronutrient supplementation programs. All of these factors lead us to urge the state government to immediately stop the rice fortification program”, said ASHA and RTFC in their joint statement.
“We would also like to take note of some exemplary and unique initiatives of Chhattisgarh government which have the potential to address malnutrition. This includes the Suposhan Abhiyan, a holistic, diversity-laden, food-based intervention. The NGGB and Godhan Nyay Yojana in Chhattisgarh also reflect a ‘One Health’ approach, which is that soil health and nutrition is connected with plant health and nutrition, which in turn is connected with human health and nutrition. This is also linked to planetary health of course. The state government is yet to scale up its millets mission but this intervention is on the anvil. Poshan Vatikas have also been noted by the fact-finding teams in schools and anganwadis. Chhattisgarh is also home to nutrient-rich diverse local foods, including uncultivated forest foods and greens. It has been home to nutritionally superior traditional landraces of paddy and millets. The fact-finding teams urge the government to invest on these real, community-controlled, natural alternatives rather than on synthetic chemicals in the name of fortified foods in a reductionist, ineffective and potentially risky approach to malnutrition”.
For more information, contact:
- Kavitha Kuruganti, ASHA-Kisan Swaraj at 8880067772
- Sangeeta Sahu, Right To Food Campaign Chhattisgarh at 9993637787
- Dr Randall Sequeira, Public Health Practitioners at 9829477656
- Raj Shekhar, Right To Food Campaign National Secretariat at 7985946875
छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक योजनाओं में फोर्टीफाइड चावल के वितरण दबाव में नहीं करनी चाहिए –
राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ में कुपोषण की समस्या के लिए ज़िम्मेदार, प्रभावी और सुरक्षित समाधान अपनाना चाहिए और चावल फोर्टीफिकेशन का त्याग करना चाहिए।
रायपुर/नई दिल्ली, 20th जून 2022: रोज़ी रोटी अधिकार अभियान (आरटीएफसी) और अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर (आशा) के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार से चावल के फोर्टिफिकेशन हस्तक्षेपों को छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह भारत सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही खाद्य योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल बांटने के लिए बाध्य न हों। “फोर्टिफाइड चावल का वितरण व्यवहार्यता या रसद का मामला है जबकि एनीमिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है। भारत के संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य का विषय है। फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा “यह देखते हुए कि छत्तीसगढ़ धान उत्पादन में आत्मनिर्भर है और यहां एक विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली भी है, इसलिए सार्वजनिक योजनाओं में लौह युक्त-फोर्टिफाइड चावल वाले भारत सरकार की इस अवैज्ञानिक और जोखिम भरी नीति से राज्य को बाहर निकल जाना चाहिए”। 13 जून से 15 जून 2022 तक 4 ज़िलों के अंदर आने वाले 5 प्रखंडों के 11 गांवों में दो टीमों द्वारा किए गए फैक्ट-फाइंडिंग दौरे की रिपोर्ट आज एक संवाददाता सम्मेलन में जारी की गई। टीमों ने राज्य के खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत के अलावा राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों, चिकित्सा विशेषज्ञों, जिला स्तर के अधिकारियों और विभिन्न लाइन विभागों के फ्रंटलाइन अधिकारियों, पीडीएस डीलरों, एक चावल मिल मालिकों और अन्य हितधारकों से भी मुलाकात की। टीम में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक भी शामिल थे।
“छत्तीसगढ़ में चावल फोर्टिफिकेशन योजना के बड़े पैमाने पर स्केलिंग के लिए वास्तव में कोई आधार नहीं है, जहां राज्य सरकार पूरे देश में वितरित किए जाने वाले सम्पूर्ण फोर्टिफाइड चावल का 25% से 45% केवल इस एक राज्य में वितरित कर रही है।
“कोंडागांव जिले में पायलट पूरा नहीं हुआ है, न ही मूल्यांकन एवं परिणाम को सार्वजनिक जांच के लिए रखा गया है, यहां तक कि अब 12 जिलों में इसका स्केलिंग किया गया है जहां सभी चावल पहले से ही वितरित किए जा रहे (लौह-युक्त) फोर्टिफाइड चावल हैं। पायलट मूल्यांकन न केवल प्रभावकारिता का, बल्कि सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
“यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में प्रति लाभार्थी परिवार में अधिक फोर्टिफाइड चावल वितरित करता है (कई मामलों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलोग्राम से अधिक), और यह स्पष्ट नहीं है कि एफएसएसएआई द्वारा चावल फोर्टिफिकेशन मानकों को इसे ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है या नहीं। इसके अलावा, राज्य में डीडब्ल्यूसीडी द्वारा वितरित टेक होम राशन (टीएचआर) को भी फोर्टिफाइड चावल के रूप में दिया जा रहा है, जहां मानदंडों के अनुसार आरडीए के 50% लौह पदार्थ की आवशयकता को फोर्टिफाइड चावल के ज़रिये टीएचआर में दिया जा रहा है। इस बीच सूक्ष्म पोषक तत्व पूरक कार्यक्रम भी चल रहे हैं और सरकारी योजनाओं में लौह युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप अनेक हस्तक्षेपों से संभावित होने वाली लौह-ओवरडोजिंग का कोई मूल्यांकन नहीं है।
“हालांकि यह एक सामान्य स्थिति में भी चिंता का विषय होगा, परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में सिकल सेल विकारों की मौजूदगी उच्च स्तर पर है और लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों के सिकल-सेल-रोग होने का अनुमान है (जो कि एक अतिरिक्त अनुमान है क्यूंकि राज्य में इस दिशा में व्यापक जांच और निदान नहीं हुआ है)। हालांकि अब तक किसी भी स्क्रीनिंग कार्यक्रम की कमी के कारण जनसंख्या-स्तर पर संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, थैलेसीमिया भी एक समस्या है जिससे जूझना पड़ता है। मलेरिया और क्षय जैसी अन्य बीमारियाँ भी हैं जिनका राज्य में उच्च प्रसार है। इन सभी स्थितियों में लौह से भरपूर भोजन वर्जित है। ये रोगग्रस्त व्यक्ति (जिनकी संख्या महत्वपूर्ण है) और उनके परिवार पहले से ही नैदानिक और चिकित्सा देखभाल सुविधाओं तक पहुँचने में भारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, और लौह-युक्त चावल का अंधाधुंध वितरण किसी भी सरकार की ओर से गैर-जिम्मेदाराना है। फैक्ट-फाइंडिंग टीम के सदस्यों ने कहा “यह भी काफी अन्यायपूर्ण है कि आदिवासी समुदायों को एनीमिया से निपटने के लिए इस जोखिम भरे दृष्टिकोण के अधीन किया जा रहा है”।
तथ्य-खोज यात्रा ने वैधानिक नियमों के अनुपालन सहित संबंधित मुद्दों के एक संक्षिप्त आयाम को कवर करने की मांग की। “हमने पाया कि लेबलिंग नियमों का कई तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, और किसी भी मामले में, शाशन द्वारा इस तरह के लेबलिंग का गैरचिन्हित और गैर-सूचित समुदायों के संदर्भ में कोई वास्तविक अर्थ नहीं है क्यूंकि अंतिम उपभोक्ता एक उत्पाद को ढीले, अनपॅक किए गए रूप में खरीदता है। लाभार्थियों को पूरी जानकारी और उन्हें पूर्व सूचित विकल्प दिए बिना, इस समय फोर्टिफाइड चावल के गुणों की प्रशंसा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केवल एक आक्रामक प्रचार अभियान किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में, स्टैंसिल और लेबल वाली बोरियों को खरीद एजेंसियों को वापस कर दिया जाता है और फोर्टिफाइड चावल को डीलर की दुकानों पर अन्य बैगों में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो लेबलिंग के उद्देश्य को विफल करता है। हमें यह भी पता चला कि फोर्टिफाइड चावल की सप्लाई श्रृंखला पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है, और ऐसे चावल उन जिलों में वितरित हो रहे हैं जहां इसका वितरण नियमानुसार नहीं किया जाना है। इस बीच, लक्षित सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूरकता कार्यक्रमों के लिए आवश्यक बजट की तुलना में, केंद्र सरकार के दबाव में, राज्य सरकार चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम में काफी अधिक खर्च कर रही है। आशा और आरटीएफसी ने अपने संयुक्त बयान में कहा, ये सभी कारक हमें राज्य सरकार से चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम को तुरंत बंद करने का आग्रह करने के लिए प्रेरित करते हैं।”
“हम छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ अनुकरणीय और अनूठी पहलों पर भी ध्यान देना चाहेंगे, जिनमें कुपोषण को दूर करने की क्षमता है। इसमें सुपोषण अभियान जो एक समग्र, विविधता से भरपूर, खाद्य-आधारित हस्तक्षेप के रूप में शामिल है। छत्तीसगढ़ में एनजीजीबी और गोधन न्याय योजना भी एक ‘एक स्वास्थ्य’ दृष्टिकोण को दर्शाती है, यह मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण पौधों के स्वास्थ्य तथा पोषण से सम्बंधित है, जो बदले में मानव स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा है। यह निश्चित रूप से ग्रह स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार को अभी अपने मिलेट मिशन को आगे बढ़ाना है, लेकिन यह हस्तक्षेप विचाराधीन है। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी पोषण वाटिका की स्थिति को फैक्ट-फाइंडिंग टीमों द्वारा नोट किया गया है। छत्तीसगढ़ पोषक तत्वों से भरपूर विविध स्थानीय खाद्य पदार्थों का भी घर है, जिनमें अकृषि वन खाद्य पदार्थ और साग शामिल हैं। यह धान और बाजरा की पौष्टिक रूप से बेहतर पारंपरिक भूमि का स्थान रहा है। फैक्ट-फाइंडिंग करने वाले दल सरकार से आग्रह करते हैं कि कुपोषण को कम करने वाले अप्रभावी और संभावित जोखिम भरे दृष्टिकोण में फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के नाम पर सिंथेटिक रसायनों के बजाय इन वास्तविक, समुदाय-नियंत्रित, प्राकृतिक विकल्पों पर निवेश करें।
अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:
Kavitha Kuruganti, ASHA-Kisan Swaraj at 8880067772
Sangeeta Sahu, Right To Food Campaign Chhattisgarh at 9993637787
Dr Randall Sequeira, Public Health Practitioners at 9829477656
Raj Shekhar, Right To Food Campaign National Secretariat at 7985946875
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